पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से जो वादा किया था, वह अब पूरी सच्चाई के साथ पूरा हो गया है। उन्होंने किसानों को देश का सबसे अधिक मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, और आज उसी वादे को पूरा करते हुए बाढ़ प्रभावित किसानों को ₹20,000 प्रति एकड़ मुआवजा वितरित करना शुरू कर दिया है। यह राहत राशि किसानों के लिए दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा साबित होगी और किसानों की आर्थिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
इस मुआवजा वितरण कार्यवाही की शुरुआत 13 अक्टूबर 2025 को की गई, और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वयं इस योजना को तेजी से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि यह मुआवजा सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाया जाएगा ताकि बीजेपी, अकाली दल या किसी भी अन्य दल की बजाय किसान को वास्तविक लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बाढ़ के कारण घाटा झेलने वाले किसानों के लिए यह कदम सरकार की संवेदनशीलता और किसानों के प्रति समर्पण का उदाहरण है।
किसानों की इस आर्थिक मदद के अलावा, मृतक किसानों के परिवारों को भी ₹4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जबकि उनके खेतों में जमा हुई रेत और मिट्टी को बेचने की अनुमति दी गई है। इससे किसानों को अपने खेतों की साफ-सफाई एवं पुनः खेती के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया है कि इस राहत कार्य में कोई त्रुटि न हो और हर किसान तक यह मुआवजा जल्द से जल्द पहुंचे।
भगवंत मान ने कृषि क्षेत्र में हो रहे नुकसान को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि किसानों की खुशहाली के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मुआवजा वितरण में किसी भी प्रकार की देरी न हो और सभी पात्र किसानों को इसका पूरा लाभ मिले। साथ ही, सभी विभाग इस योजना के कार्यान्वयन में पूरी तेजी और पारदर्शिता बनाए रखें।
पंजाब सरकार की यह पहल न केवल कृषकों के आर्थिक संबल को मजबूत करेगी बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी देगी कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुन रही है और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह नीति पूरे देश में किसानों के लिए एक मिसाल के रूप में देखी जा रही है, जहां पंजाब ने सबसे अधिक मुआवजा देने वाला राज्य बनकर अपनी पहचान बनाई है।
राज्य के किसान इस कदम से खुश हैं और इसे मुख्यमंत्री भगवंत मान की ईमानदारी और उनकी सरकार की कार्यक्षमता का परिणाम मान रहे हैं। यह राहत पैकेज खासकर उन किसानों के लिए जीवनदायिनी साबित होगा जो बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान झेल रहे थे।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता से अपील की है कि वे इस राहत योजना का लाभ उठाएं और किसी भी धोखाधड़ी या समस्या की जानकारी तुरंत सरकार को दें ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि भविष्य में भी किसानों के हित के लिए इसी प्रकार की योजनाएं और आर्थिक मदद जारी रहेगी।
इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से धन की पारदर्शिता और किसानों तक सीधी सहायता पहुंचाना ही मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्राथमिकता रही है। यह प्रदेश में किसान कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, जिसे आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल के रूप में अपनाया जा सकता है।
इस प्रकार, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने वादे को सच साबित कर दिखाया है और पंजाब के किसानों को वास्तविक राहत दिलाने में सफल हुए हैं। यह समाचार किसानों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है और उनकी मेहनत को सम्मानित करने का प्रमाण भी है। पंजाब सरकार की इस मुआवजा योजना के कारण राज्य एक नया आर्थिक और सामाजिक किस्मत की ओर बढ़ रहा है.
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