बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर, राष्ट्रीय जनता दल RJD के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार, 22 अक्टूबर को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की ग्रामीण महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं में प्रमुख था, राज्य के प्रसिद्ध ‘जीविका दीदी’ (समुदायिक संगठक) को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, उन्हें ₹30,000 मासिक वेतन देना, और उनके ऋणों का ब्याज माफ करना। इसके अतिरिक्त, उन्हें सरकारी कार्यों के लिए ₹2,000 का भत्ता भी प्रदान किया जाएगा।
जीविका दीदी: ग्रामीण सशक्तिकरण की धुरी
‘जीविका’ योजना’ बिहार सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान करना है। इस योजना के तहत, लाखों महिलाएं विभिन्न ग्राम पंचायतों में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। हालांकि, इन महिलाओं को स्थायी रोजगार और उचित वेतन की कमी महसूस हो रही थी। तेजस्वी यादव ने इन मुद्दों को गंभीरता से लिया और चुनावी घोषणा के रूप में समाधान प्रस्तुत किया।
तेजस्वी यादव की घोषणाओं की प्रमुख बातें
- सरकारी कर्मचारी का दर्जा: राजद सरकार बनने पर, जीविका दीदीयों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, जिससे उन्हें नौकरी की स्थिरता और सम्मान मिलेगा।
- मासिक वेतन ₹30,000: इन महिलाओं को ₹30,000 मासिक वेतन दिया जाएगा, जो उनके कठिन परिश्रम के उचित प्रतिफल के रूप में होगा।
- ऋण ब्याज माफी और ब्याज मुक्त ऋण: जीविका दीदीयों के द्वारा लिए गए ऋणों का ब्याज माफ किया जाएगा, और भविष्य में उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
- ₹2,000 का भत्ता: सरकारी कार्यों में भागीदारी के लिए उन्हें ₹2,000 का भत्ता दिया जाएगा, जो उनके अतिरिक्त प्रयासों के लिए प्रोत्साहन होगा।
तेजस्वी यादव ने यह भी घोषणा की कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है, तो प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह कदम राज्य में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा।
तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर केवल दिखावा किया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ‘माई बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं को ₹10,000 का वितरण एक प्रकार का रिश्वत था, जिसे बाद में वसूला जाएगा। इसके विपरीत, राजद की घोषणाएं ठोस और स्थायी समाधान प्रदान करती हैं।
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