बुधवार को पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के क्रियान्वयन से जुड़े 26 एजेंसियों और विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मंत्री ने सभी एजेंसियों को 15 जुलाई तक सभी पंचायतों में शत-प्रतिशत सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्राथमिकता वाली योजना है और इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समय पर काम नहीं करने वाली एजेंसियों पर होगी कार्रवाई
बैठक में मंत्री ने निर्देश दिया कि जिन जिलों में कार्यादेश के अनुरूप समय पर सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है, वहां संबंधित एजेंसियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा तक कार्य पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों का अनुबंध (एग्रीमेंट) रद्द किया जाएगा और उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा।
साथ ही विलंब करने वाली एजेंसियों पर आर्थिक दंड लगाने और संबंधित जिलों के अधिकारियों से जवाब-तलब करने के भी निर्देश दिए गए।
जिलेवार होगी योजना की जांच
मंत्री दीपक प्रकाश ने मुख्यालय स्तर से जिलेवार समीक्षा और स्थलीय निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि जांच के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा पाया गया तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
एजेंसियों को बढ़ाना होगा मानवबल
बैठक में सोलर स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव, मरम्मत और तकनीकी निगरानी की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि लक्ष्य समय पर पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार मानवबल बढ़ाया जाए और 15 जुलाई तक सभी कार्य पूरे किए जाएं।
शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर
मंत्री ने केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली (CMS) ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों का 24 से 48 घंटे के भीतर निस्तारण किया जाए। साथ ही सीएमएस पोर्टल पर सोलर स्ट्रीट लाइट से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, जैसे सिम रिचार्ज की जानकारी, नियमित रूप से अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए।
सचिव ने इंटीग्रेशन कार्य जल्द पूरा करने के दिए निर्देश
विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कहा कि सभी क्रियान्वयन एजेंसियां 15 जुलाई तक सोलर स्ट्रीट लाइटों के अधिष्ठापन के साथ उनका शत-प्रतिशत इंटीग्रेशन भी सुनिश्चित करें। उन्होंने पहले और दूसरे चरण की एजेंसियों को अगले 15 दिनों के भीतर शेष कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक स्ट्रीट लाइट खराब रहती है तो संबंधित एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।
वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव शम्स जावेद अंसारी, ब्रेडा के प्रतिनिधियों सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।