जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण पर गरमाई सियासत, AIMIM का भाजपा और सपा पर बड़ा हमला

रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ भवनों को ध्वस्त करने के प्रशासनिक आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने योगी सरकार और समाजवादी पार्टी (सपा) दोनों पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं।

AIMIM ने भाजपा और सपा की मिलीभगत का लगाया आरोप

AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने दावा किया कि जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कार्रवाई के पीछे भाजपा और समाजवादी पार्टी की कथित मिलीभगत है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम में दोनों दलों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।

अल्पसंख्यक संस्थानों को लेकर सरकार पर उठाए सवाल

शादाब चौहान ने कहा कि जब सरकार नए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान और स्कूल स्थापित नहीं कर पा रही है, तो पहले से बने विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई करना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई से अल्पसंख्यक समुदाय और गरीब तबके के लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है।

निर्माण के समय अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल

AIMIM प्रवक्ता ने यह भी पूछा कि यदि यूनिवर्सिटी के नक्शे या निर्माण में कोई अनियमितता थी, तो निर्माण के दौरान निगरानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उनके अनुसार, केवल संस्थान पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

अखिलेश यादव पर साधा निशाना

शादाब चौहान ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समय उनका विदेश दौरा पहले से तय रणनीति का हिस्सा है, ताकि इस मुद्दे पर कोई बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा न हो सके। यह आरोप AIMIM की ओर से लगाया गया है।

सपा के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी उठाए सवाल

AIMIM ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक इस मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। पार्टी का कहना है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े मामलों पर सपा की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है।

मामले पर सियासत तेज, सभी की नजर आगे की कार्रवाई पर

जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। फिलहाल इस मुद्दे पर विभिन्न दल अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मामले में प्रशासन और अन्य संबंधित पक्षों की ओर से आगे की कार्रवाई और आधिकारिक प्रतिक्रियाओं पर सभी की नजर बनी हुई है।